नेपाली समाजको वहुलता र विभेद मुक्तिको बाटो !

नेपाल बहुराष्ट्रिय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसाँस्कृतिक र क्षेत्रिय विविधतायुक्त मुलुक हो । जाति, भाषा, धर्म र संस्कृतिको दृष्टिले मात्र होइन भौगोलिक दृष्टिले हिमाल, पहाड र तराइ/मधेसमा त्यहाँको हावा पानी, रहनसहन, भेषभुषा, भाषा संस्कृति, अर्थव्यवस्था, सामाजिक संरचना र मनोविज्ञान समेत फरक फरक रहेको छ । यहाँका राष्ट्रियताहरूमा त्यसको पनि असर परेको छ । यस तथ्यलाई सबैले स्वीकार गरे पनि राज्यको संरचना र सत्तामा विविधतालाई अभिव्यक्त हुन दिएको छैन । त्यसैले अहिले नेपालमा वर्गीय, राष्ट्रिय/जातीय, भाषिक, लैङ्गिक र जातपातजन्य विभेदहरू रहेका छन् । मधेसी समुदाय, आदिवासी जनजाति, खस, शिल्पी/दलित, मुस्लिम, थारु, पिछडा वर्ग, अल्पसङ्ख्यक समुृदायहरू सदियौँदेखि राज्यसत्ता र शासक वर्गद्वारा राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक वहिस्करणमा पारिएका छन् ।    आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, मधेसी समुदाय लगायत उत्पीडित समुदायको जल, जमीन र जङ्गलमाथिको अधिकार खोसिएका छन् । जबसम्म राज्य नै विभेदको बाहक बन्छ, त्यसको समाधान सहज हुँदैन । विश्वमा राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको अभ्युदयका मुख्य कारण नै राज्यको विभेदकारी नीति हो । त्यसैले हामीले यस्ता सबैखाले विभेदहरू अन्त्य गर्नु पर्दछ । त्यसका लागि नै हामीले पहिचान र अधिकारसहितको सङ्घीयता, राज्यका सबै अङ्गहरूमा जातीय/सामुदायिक जनसङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व, समतामूलक सहभागिता, समावेशीकरण,  समावेशी लोकतन्त्र, सकारात्मक विभेद जस्ता कुराहरू अगाडि सारेका हौँ । हामी सबै जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्र ,सस्कृति, वर्ण र लिङ्गका जनसमुदायको मानवीय स्वतन्त्रता र आत्मसम्मानको रक्षा गर्नु पर्दछ भन्ने पक्षमा छौँ । विभेदबाट मुक्तिसम्बन्धी हाम्रो दृष्टिकोण भनेको जस्तो समाज उस्तै राज्य निर्माण गर्नु नै हो । त्यसका लागि नेपाली समाजको बनौटलाई राज्यसत्तामा अभिव्यक्त हुन दिनु पर्दछ ।

नेपालमा वर्गीय, जातीय, भाषिक, लैङ्गिक तथा जातपातजन्य विभेदको अन्त्यका लागि हामीले पहिचान र अधिकारसहितकोे सङ्घीयताको कुरा उठाएका छौँ । सङ्घीयताको सन्दर्भमा नेपालमा प्रशासनिक सङ्घीयता र पहिचानसहितको सङ्घीयता २ मुख्य अवधारणाहरू छन् । नेपालका शासकहरूले विविधतामा एकताको नारा त धेरै दिए तर व्यवहारमा एकल जातीय राज्यसत्तालाई राज्य पुनर्संरचनाको नाममा समेत निरन्तरता दिई रहे । उत्पीडित राष्ट्रियताहरूको पहिचानको मान्यता र अधिकारलाई सीमान्तकृत गर्ने हेतुले तिनीहरूले प्रशासनिक संंरचना मात्र बनाएर सङ्घीयताको सैद्धान्तिक मान्यता, मर्म र भावना विपरीत कार्य गरे । त्यसैले हामीले प्रशासनिक सङ्घीयताको विकल्पमा राष्ट्रिय पहिचानसहितको सङ्घीयताका साथै स्वशासन र स्वायत्तताको अधिकारको पक्षपोषण गरेका छौँ । यसका लागि विज्ञहरू सम्मिलित राज्यपुनर्संरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा १० जोड १ को रूपमा राज्यको पुनर्संरचना गर्नु नै अहिलेको विकल्प हो । त्यसको साथै अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत र लोपोन्मुख समुदायहरूलाई समेट्न विशेष संरचनाका रूपमा स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र गैरभौगोलिक विशेष क्षेत्रहरू निर्माण गर्नु पर्दछ । यस्तो प्रकृतिको सङ्घीय संरचनाले मात्र नेपालमा उत्पीडित राष्ट्रियताहरू माथिको विभेद अन्त्य हुन्छ । त्यसैले पार्टीले सबै राष्ट्रियताहरू, भाषिक समुदाय र उत्पीडित क्षेत्रको पहिचान र अधिकारसहितको सङ्घीयता प्राप्तीको सङ्घर्षलाई केन्द्रिकृत रूपमा र प्रादेशिक रूपमा पनि उठाईने छ र जनसङ्घर्षका विविध रूपहरू प्रयोग गर्दै संसदीय र गैरसंसदीय अर्थात सदन र सडकमा पनि सङ्घर्ष गर्ने नीति लिईने छ ।