नेपालले पछिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (FDI) को प्रतिबद्धतामा वृद्धि गरेको छ तर वास्तविक लगानी भित्रिने दर भने अत्यन्त न्यून देखिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत वर्ष करिब ६४.९६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता भए पनि देशभित्र करिब १२ अर्ब रुपैयाँ मात्र प्रवेश गरेको छ। विशेषज्ञहरूले लामो प्रक्रिया, अस्थिर नीति र सुशासनको कमीलाई प्रमुख कारण बताएका छन्।
पूर्व राष्ट्र बैंक अधिकारीहरूका अनुसार, लगानीकर्तालाई सहज अनुमति प्रक्रिया र पारदर्शी नीति नभएसम्म ठूलो लगानी नेपालमा आकर्षित हुन गाह्रो हुन्छ। छिमेकी भारतले लगानी सहज बनाउन पूर्वअनुमोदन हटाउने, शुल्क कटौती गर्ने र निर्यात नियन्त्रण खुकुलो बनाउँदै आएको छ।